चलती ट्रेन में रील बनाना अब पड़ेगा भारी, रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ में लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाल ही में एक युवक का चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने न केवल अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाला। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रेलवे बोर्ड ने क्या कहा?
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति रील बनाकर रेल परिचालन में बाधा डालता है या यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी (केस) दर्ज की जाएगी। रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा है।

रील बाजों की वजह से खतरे में यात्रियों की जान
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि एक युवक चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था। उसकी यह हरकत न केवल उसकी जान के लिए खतरनाक थी, बल्कि रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा थी।

रेलवे ने दिखाया सख्त रुख
एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, “रील बनाने की होड़ में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पटरियों पर वस्तुएं रखकर वीडियो बनाना, वाहन चलाना और चलती ट्रेन में स्टंट करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें।”

सोशल मीडिया का खतरनाक ट्रेंड
अधिकारी ने यह भी बताया कि लोग सेल्फी लेने के लिए ट्रेन के पास बहुत करीब चले जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कई मामलों में लोग ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।

क्या होगी सजा?
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रील बनाने के दौरान रेल परिचालन में बाधा डालने वालों पर भारतीय रेल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

रेलवे की अपील
रेलवे बोर्ड ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। यात्रियों से यह भी कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को तुरंत सुरक्षा बलों को रिपोर्ट करें।

यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गैर-जिम्मेदाराना हरकतों पर रोक लगाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।