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क्या शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? व्लादिमीर पुतिन की धमकी और बढ़ता वैश्विक तनाव

लंदन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

24 नवंबर 2024

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लंदन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की धमकी दी है, जिससे वैश्विक स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यदि हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है।

पुतिन की धमकी और नाटो की चुप्पी
पुतिन लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहे हैं और अब परमाणु हमलों की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं, नाटो और ब्रिटेन ने इस गंभीर स्थिति पर अब तक कोई बैठक नहीं बुलाई है। पुतिन की इस आक्रामक नीति ने पैन-यूरोपीय संघर्ष का खतरा बढ़ा दिया है।

खतरे के बढ़ते संकेत
शीत युद्ध के बाद पहली बार ऐसा संकट देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका की मिसाइलों को रूस के अंदर तैनात करके क्रेमलिन को उकसाया जा रहा है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और उनके शपथ ग्रहण के बीच 76 दिनों का यह अंतराल दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है।

बाइडेन की नीतियों पर सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों को इस संकट का प्रमुख कारण माना जा रहा है। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने में देरी की, जिससे रूस का जवाबी हमला और आक्रामक हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के रूस के अंदर हमलों ने क्रेमलिन को परमाणु प्रतिशोध की धमकी देने पर मजबूर कर दिया है।

दुनिया के अन्य नेताओं की भूमिका
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आक्रामक बयानबाजी से तनाव को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। यूरोपीय सेनाएं रूस की तुलना में कमजोर मानी जा रही हैं, जिससे यह संकट और जटिल हो गया है।

विशेषज्ञों की चेतावनी
1962 के क्यूबा मिसाइल संकट और दो विश्व युद्धों के अनुभवों से यह साफ है कि दुनिया एक बड़े संघर्ष के बेहद करीब है। यदि वैश्विक नेताओं ने जल्द और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो यह संकट तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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