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व्हाटसएप ने 69 लाख से अधिक भारतीयों के अकाउंटस पर लगाया प्रतिबंध, जानिए वजह

नई दिल्ली। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने दिसंबर 2023 में देश में 69 लाख

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

4 फ़रवरी 2024

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नई दिल्ली। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने दिसंबर 2023 में देश में 69 लाख से अधिक ‘खराब अकाउंट्स’ पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में यह जानकारी दी। कंपनी ने 1-31 दिसंबर के बीच 69,34,000 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया। व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजरों की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 16,58,000 खातों पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 50 करोड़ से अधिक यूजर हैं, को दिसंबर में देश में रिकॉर्ड 16,366 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं, जिनमें 13 पर कार्रवाई की गई।

एकाउंट्स एक्शनड उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की और कार्रवा

ई करने का मतलब या तो किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना या पहले से प्रतिबंधित अकाउंट को बहाल करना है। कंपनी के अनुसार, इस यूजर-सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है।

लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजरों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है। नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ यूजरों द्वारा की गई अपील पर गौर करेगा।

व्हाट्सएप ने कहा, हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच एक उद्योग के नेतृत्वकर्ता हैं। हमारी सुरक्षा सुविधाओं और नियंत्रणों के अलावा, हम इन प्रयासों की देखरेख के लिए इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन, ऑनलाइन सुरक्षा और प्रौद्योगिकी विकास में विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं। नवंबर महीने में वॉट्सऐप ने देश में 71 लाख से ज्यादा बैड अकाउंट्स को बैन कर दिया था।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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