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आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वालों को नहीं बख्शा जायेगा- डाॅ. धन सिंह रावत

एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से निवेशकों ने ली राहत की सांस कहा, सरकार

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

14 मई 2026

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आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वालों को नहीं बख्शा जायेगा- डाॅ. धन सिंह रावत

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से निवेशकों ने ली राहत की सांस

कहा, सरकार आम जनता के साथ, आरोपियों के ख़िलाफ़ होगी ठोस कार्रवाई

देहरादून। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बहुचर्चित एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब व मेहनतकश जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि चिटफंड योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले घोटालेबाजों पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

डॉ. रावत ने कहा कि एलयूसीसी ने पहाड़ के भोले-भाले एवं मेहनतकश लोगों को अनियमित जमा योजनाओं में अधिक लाभ का लालच देकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की ठगी की है। उक्त प्रकरण में सीबीआई ने ठोस कार्रवाई करते हुये पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों निवेशकों ने राहत की सांस ली है। डॉ. रावत ने विश्वास जताया कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से जांच कर सभी दोषियों को कानून के तहत कठोर दंड दिलाएंगी।

डाॅ. रावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित निवेशकों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में इस प्रकार के चिटफंड घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ।

कैबिनेट मंत्री डाॅ. रावत ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ विपक्षी नेता पीड़ित लोगों को गुमराह कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही पीड़ितों को न्याय दिलाना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी दोषी को बचने का अवसर न मिले।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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