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उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी से की शिष्टाचार भेंट

आयोग व सरकार महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संवेदनशील व

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

19 दिसंबर 2025

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उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी से की शिष्टाचार भेंट

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

आयोग व सरकार महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संवेदनशील व सक्रिय भूमिका में कर रहे कार्य- कुसुम

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की गई।

आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने बताया कि इस अवसर पर महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं आयोग के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने महिलाओं के हित में प्रभावी कार्यों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया।

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने बताया कि महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में यह संवाद निश्चित रूप से एक सशक्त कदम है।

भेंट के दौरान अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि “महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। राज्य महिला आयोग व सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संवेदनशील व सक्रिय भूमिका निभा रहे है।”

साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार के सहयोग से आयोग, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध जैसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित कर रहा है, जिससे पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय मिल रहा है।

साथ ही, अध्यक्ष कण्डवाल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से राज्य महिला आयोग के कार्यालय को शहर के मध्य स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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