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थराली आपदा- प्रभावितों को मिलेगी पांच लाख की सहायता राशि

मुख्यमंत्री धामी ने राहत कार्यों की समीक्षा कर पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

24 अगस्त 2025

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थराली आपदा- प्रभावितों को मिलेगी पांच लाख की सहायता राशि

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

मुख्यमंत्री धामी ने राहत कार्यों की समीक्षा कर पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए

देहरादून। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा परिचालन केंद्र में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी चमोली को आदेश दिए कि आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों और मृतकों के परिजनों को तत्काल पाँच-पाँच लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि थराली में बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की जाए और पुनर्वास कार्य को तेजी से पूरा किया जाए।

सीएम ने बिजली, पानी, सड़क नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं को जल्द बहाल करने पर जोर देते हुए प्रभावितों को मिलने वाली राहत सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राहत सामग्री और आवश्यक सामान एक साथ उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रभावितों को बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और प्रशासनिक टीम की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की और कहा कि आपदा प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार समन्वित ढंग से राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तत्परता की भी प्रशंसा की।

धामी ने राज्य में अगले दो दिनों तक जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने, आवश्यक उपकरण और आपदा प्रबंधन सामग्री संवेदनशील इलाकों में पहले से ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चमोली (थराली), पौड़ी (सैजी) और उत्तरकाशी (धराली) में हाल ही में आई आपदाओं के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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