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दून के निजी स्कूल में शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप, राज्य महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

विद्यालय में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर महिला आयोग की सख्ती—स्कूल प्रबंधन और आरोपी शिक्षक

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

1 दिसंबर 2025

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दून के निजी स्कूल में शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप, राज्य महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

विद्यालय में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर महिला आयोग की सख्ती—स्कूल प्रबंधन और आरोपी शिक्षक को तलब करने के निर्देश

छात्राओं ने बताया—अभद्र हरकतें, गलत तरीके से छूने और फेल करने की धमकी देता था शिक्षक

देहरादून। जनपद देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में नवीं व दसवीं कक्षा की छात्राओं द्वारा अपने शिक्षक पर लगाए गए छेड़छाड़ व अनुचित व्यवहार के आरोपों ने पूरे शिक्षा जगत को हिला दिया है। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से गलत नीयत से छूने, अभद्र हरकतें करने और विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी देता रहा।

पीड़ित छात्राओं का कहना है कि मामले की शिकायत स्कूल प्रबंधन को दी गई, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही डराकर चुप रहने का दबाव बनाया गया। पीड़िताओं के अनुसार, कई अन्य छात्राएं भी पहले ऐसी हरकतों का शिकार हुई हैं, लेकिन डर और शर्म के कारण सामने नहीं आ सकीं। आरोप है कि पूरा स्कूल स्टाफ आरोपी शिक्षक का बचाव कर रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने जनपद देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जाये साथ ही जब तक मामला स्पष्ट नही हो जाता उक्त शिक्षक को निलंबित रखा जाए।

साथ ही, पुलिस प्रशासन को भी गंभीरता से जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। महिला आयोग ने स्कूल प्रबंधन, विशेषकर स्कूल के प्रबंधक व समिति को आरोपी शिक्षक के बचाव से जुड़े आरोपों पर तलब करने को कहा है।

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि इस घटना ने संस्थान में छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं और किशोरियों व महिलाओं की सुरक्षा के मामले में आयोग बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नही करेगा। मामले में गंभीर जांच के साथ आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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