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पीएम मोदी ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ा- राहुल गांधी

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली का लगाया आरोप नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

10 जून 2024

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राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली का लगाया आरोप

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा रिजल्ट (नीट रिजल्ट 2024) जारी होने के बाद से स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और कोचिंग टीचर्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर कई आरोप लगा रहे हैं. कई मामलों में नीट रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है जिसमें पेपर लीक की आशंका, पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स का टॉप करना, बिना नोटिफिकेशन ग्रेस मार्क्स देना, मार्क्स और रैंक में गड़बड़ी आदि शामिल हैं. हालांकि एनटीए ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये इनके पीछे की वजह बताई है लेकिन स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स उससे संतुष्ट नहीं है।

इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर कहा- नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा में हुई धांधली से 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं, कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है।

राहुल ने आगे कहा- शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस ‘पेपर लीक उद्योग’ से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था. हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बना कर छात्रों को ‘पेपर लीक से मुक्ति’ दिलाने का संकल्प लिया था. आज मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज़ बन कर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मज़बूती से उठाऊंगा. युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है – इंडिया उनकी आवाज़ को दबने नहीं देगा।

वहीं इस माले पर एनटीए निदेशक सफाई देते हुए कहा कि हमने सभी चीजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और परिणाम जारी किए हैं. 4750 केंद्रों में से यह समस्या 6 केंद्रों तक सीमित थी. और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा. पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया. कोई पेपर लीक नहीं हुआ. पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही है।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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