बागेश्वर : जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग योजनाओं, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों और सरकारी लाभार्थी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

डीएम ने ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिविरों में सक्रिय भागीदारी करें और पात्र लाभार्थियों को ऋण एवं बैंकिंग योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभागों से प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन निरस्त किए गए हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों के आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी योजना का आवेदन बिना उचित कारण लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी मामलों का तय समय सीमा में निस्तारण किया जाए।

लीड बैंक अधिकारी सुखविन्द्र कादयान ने जानकारी दी कि मार्च 2026 तक जनपद का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 26.98 प्रतिशत दर्ज किया गया।