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भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई, तो दहशतगर्द जहां बैठे हैं, वहीं मारे जाएंगे- रक्षा मंत्री राजनाथ

पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद की फैक्टरी चलाने के लिए दूसरे देशों से धन मांगता

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

30 सितंबर 2024

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पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद की फैक्टरी चलाने के लिए दूसरे देशों से धन मांगता है – रक्षा मंत्री

श्रीनगर रक्षा मंत्री राजनाथ ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, सरहद के पार बैठकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा पालने वालों को मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई, तो दहशतगर्द जहां बैठे हैं, वहीं मारे जाएंगे। पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नया हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सरहद के उस पार जाकर भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। राजनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान की हर सरकार ने पाकिस्तान को समझाया है कि अपनी जमीन पर चलने वाले प्रशिक्षण कैंद बंद करे, मगर वह आज भी बाज नहीं आ रहा है।

राजनाथ ने कहा, हम जम्मू-कश्मीर की तरक्की और यहां के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्थिक सहायता का गलत इस्तेमाल करता है। वह अपनी धरती पर आतंकवाद की फैक्टरी चलाने के लिए दूसरे देशों से धन मांगता है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा पाकिस्तान का हाथ मिला है। वह नहीं चाहता कि जम्मू-कश्मीर में जम्हूरियत मजबूत हो, लेकिन दहशतगर्दी का उसका कारोबार लंबा नहीं चलने वाला।
राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यह हिंदुस्तान की जम्हूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का प्रदर्शन है। यह आपकी जम्हूरी हक का सम्मान है। जब घाटी में इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत बहाल करने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होगा तो कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग बन जाएगा। भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग पड़ गया है। उसके विश्वस्त सहयोगी भी पीछे हट गए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्किये ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र नहीं किया।
“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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