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राष्ट्रपति के दून प्रवास के दौरान अपराधियों ने कानून व्यवस्था का उड़ाया मखौल

पलटन बाजार की आगजनी की घटना जर्जर कानून व्यवस्था का नमूना - कांग्रेस पुलिस की

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

26 अप्रैल 2024

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पलटन बाजार की आगजनी की घटना जर्जर कानून व्यवस्था का नमूना – कांग्रेस

पुलिस की लापरवाही घटना के लिए जिम्मेदार- सूर्यकान्त धस्माना

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने देहरादून के पलटन बाजार आगजनी मामले में राज्य की भाजपा सरकार व राजधानी पुलिस पर जबरदस्त प्रहार किया । और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाही की मांग की।

उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति की राज्य की राजधानी में मौजूदगी में पहली बार रिलायंस ज्वैलरी शोरूम में दिन दहाड़े पुलिस मुख्यालय से सौ कदम की दूरी पर दुस्साहसी डकैती को अंजाम दिया गया था । और इस बार भी शहर के बीचों बीच देहरादून के हृदय स्थल पलटन बाजार में कोतवाली से मात्र सौ कदम की दूरी पर रात्रि एक बजे एक्टिवा स्कूटर सवार ने आराम से  कर बोतल से ज्वलंतशील पदार्थ दुकान के शटर के नीचे से डाल कर तीन मंजिला रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान को आग के हवाले कर दिया।

यह घटना मात्र आगजनी की नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जो देहरादून की कानून व्यवस्था के खोखले पन और ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खोलती है।

धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून में भारतीय मिल्ट्री अकादमी, विधानसभा भवन,आईआईपी, आई आर डी ई, ऑर्डनेंस फैक्ट्री व अनेक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

मुख्यमंत्री,राज्यपाल समेत तमाम मंत्रीगण विधायक यहां रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि देश की राष्ट्रपति राजधानी में दो दिवसीय प्रवास व अनेक कार्यक्रमों के लिए राजधानी में मौजूद थीं और तब किसी अपराधी ने यह घटना दुस्साहसी तरीके से अंजाम दे दी यह बहुत बड़ी सुरक्षा चूक का मामला है जिसे राज्य सरकार व मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं गंभीरता से लेना चाहिए और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी करनी चाहिए।

धस्माना ने कहा कि अगर उक्त मामले में अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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