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पीएम मोदी से भी ज्यादा अमीर है दिल्ली के सीएम, यहां जानें अरविंद केजरीवाल की प्रॉपर्टी डिटेल्स

नई दिल्ली। ईडी के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

28 मार्च 2024

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नई दिल्ली। ईडी के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल असल में पीएम मोदी से भी ज्यादा अमीर है और देश के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ED ने उनपर 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ईडी के आरोपों से नकार रहे अरविंद केजरीवाल असल में भी करोड़पति हैं।

साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामें में सीएम की संपत्ति कुल 3.44 करोड़ (3,44,42,870) रुपए थी। आईआईटी खड़गपुर से साल 1989 में बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) की पढ़ाई करने वाले केजरीवाल ने बताया था कि उनके पास 9,95,741 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी 57,07,791 लाख की चल संपत्ति की मालकिन हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक तब अरविंद केजरीवाल के पास 1,77,00,000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी, जबकि उनकी पत्नी के पास 1,00,00,000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। केजरीवाल के नाम पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2400 Sq.Ft की एक जमीन थी। हरियाणा में भी उनके नाम 6750 Sq.Ft की जमीन थी। वहीं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर गुरुग्राम में 2244 Sq.Ft की एक रेंजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी।

अरविंद केजरीवाल के पास खुद के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है लेकिन सीएम की पत्नी के पास 6,20,000 लाख रुपये के कीमत की मारुति बेलेनो है साथ ही 320 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी और करीब 1 किलो चांदी भी है। इतना ही नहीं केजरीवाल प्रतिमाह 1.70 लाख रुपये वेतन लेते हैं। साल का कुल वेतन 2,040,000 लाख है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति की तुलना की जाए दिल्ली के सीएम ज्यादा अमीर है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुल संपत्ति रु. 3.44 करोड़ है और पीएम नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3.07 करोड़ रुपये है।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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