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ऑनलाइन सर्वे में जनता की पहली पसंद सीएम धामी

टाइम्स ग्रुप ने सोशल मीडिया साइट "एक्स" और व्हाट्सएप कम्युनिटी में कराया सर्वे आपदा प्रभावित

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

14 सितंबर 2025

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ऑनलाइन सर्वे में जनता की पहली पसंद सीएम धामी

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

टाइम्स ग्रुप ने सोशल मीडिया साइट “एक्स” और व्हाट्सएप कम्युनिटी में कराया सर्वे

आपदा प्रभावित राज्यों में सीएम धामी ने किया सबसे अच्छा काम

उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीएम के बीच हुआ था सर्वे

देहरादून। देश के आपदा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर आयोजित टाइम्स ग्रुप के सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश के आपदा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर नवभारत टाइम्स ने हाल ही में एक ऑनलाइन सर्वे कराया। सवाल था “आपदा प्रभावित राज्यों में सबसे बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं?” इस सर्वे में चार नाम शामिल थे उमर अब्दुल्ला, सुखविंदर सिंह सुक्खू, पुष्कर सिंह धामी और भगवंत मान।

सर्वे के नतीजे साफ़ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में रहे। सीएम धामी को 79% मत मिले। जबकि, कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को 20%, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1% और पंजाब के सीएम भगवंत मान को 1% वोट प्राप्त हुए।

जनता का यह रुझान बताता है कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह त्वरित राहत कार्यों को अंजाम दिया, बचाव एवं पुनर्वास योजनाओं को लागू किया और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर पीड़ितों से सीधा संवाद किया उसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग और आगे खड़ा कर दिया।

सिर्फ नवभारत टाइम्स का सर्वे ही नहीं, बल्कि टाइम्स ऑफ़ इंडिया की WhatsApp Community पर भी जनता ने पुष्कर सिंह धामी को “पहली पसंद” करार दिया। इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी यूज़र्स ने उनकी नेतृत्व क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की शैली और संवेदनशील दृष्टिकोण की खुलकर सराहना की।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह परिणाम साबित करते हैं कि आपदा जैसी परिस्थितियों में मज़बूत और संवेदनशील नेतृत्व ही जनता का भरोसा जीत पाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता उनके प्रशासनिक सक्रियता, समय पर लिए गए फैसलों और जमीनी जुड़ाव का प्रमाण है।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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