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एडीजी कानून व्यवस्था ने गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

एडीजी ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश देहरादून। दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय

Anita Amoli

Anita Amoli (Writer)

12 नवंबर 2025

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एडीजी कानून व्यवस्था ने गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

एडीजी ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

देहरादून। दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

एडीजी ने बताया कि धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एटीएस और अन्य सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के संपर्क में है। हिमाचल व सहारनपुर बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ समन्वय को और मजबूत किया गया है।

प्रदेश में मौजूद सैन्य प्रतिष्ठानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, होटल, धर्मशालाओं और भीड़भाड़ वाले बाजारों में बम निरोधक दस्ते और श्वान दलों के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह या संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।

डॉ. मुरुगेशन ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने और इंटेलीजेंस से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम से कम हो, इसके लिए डायल 112 की रिस्पॉन्स टाइम सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में कुछ पहाड़ी जिलों में यह समय 20 से 23 मिनट है, जबकि औसत 12 से 13 मिनट का है। इसे संतुलित करने के लिए संबंधित जिलों को निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही एडीजी ने आदेश दिया कि वाहन चोरी और स्नैचिंग जैसी घटनाओं की समीक्षा जिला प्रभारी स्वयं करें और एसपी टेलीकॉम प्रत्येक माह स्ट्रीट क्राइम से संबंधित रिपोर्ट तैयार करें, ताकि अपराध नियंत्रण की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा सके।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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